कोरोना लॉकडाउन के कारण बाल उत्पीड़न मामलों में वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं : केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार (22 जुलाई) को कहा कि कोविड पर काबू के लिए लागू लॉकडाउन की स्थितियों के कारण बाल शोषण के मामलों में वृद्धि और कोरोना वायरस के कारण वित्तीय कठिनाइयों की वजह से देश भर में बाल विवाह के मामलों में वृद्धि के आंकड़ों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा को बताया कि उनके मंत्रालय ने महामारी के दौरान बालकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को दिशानिर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा मुहैया करायी गयी जानकारी के अनुसार, कोविड से संबंधित लॉकडाउन स्थितियों के कारण बाल उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि और कोरोना वायरस के कारण हुई वित्तीय कठिनाइयों की वजह से बाल विवाह के मामलों में वृद्धि के आंकड़ों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है.

स्मृति ईरानी ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को मिले और निपटाए गए शिकायतों की संख्या का विवरण दिया. आंकड़ों के अनुसार, 2016-17 से 2020-21 के बीच पांच वर्षों में आयोग को 50,857 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 20,836 का निपटारा कर दिया गया है.

सबसे अधिक 9,572 शिकायतें मध्य प्रदेश से मिलीं जबकि उत्तर प्रदेश से 5,340, छत्तीसगढ़ से 4,685 और ओडिशा से 4,276 शिकायतें मिली हैं.