महाराष्ट्र की महाविकास आघाडी सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बालकों के नाम 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट करने का फैसला लिया

कोरोना महामारी के कारण सिर से माता-पिता का साया उठने से अनाथ हुए बालकों को आधार देने का फैसला प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार ने लिया है. सरकार द्वारा अनाथ बालकों के बैंक खाते में 5 लाख रुपए की एकमुश्त राशि फिक्स्ड डिपॉजिट की जाएगी. इसके बाद बालकों को 21 साल की आयु में ब्याज के साथ यह राशि मिल सकेगी. इसके साथ ही बालकों के सक्षम होने तक उनके देखभाल का खर्च भी सरकार उठाएगी.
बुधवार (2 जून) को राज्य मंत्रिमंडल ने अनाथ बालकों के लिए नई योजना को मंजूरी दी. इस योजना में शून्य से 18 साल आयु वर्ग के अनाथ बालकों का समावेश होगा. कोरोना के कारण माता-पिता दोनों की मृत्यु होने से अनाथ बालकों को आर्थिक मदद के लिए यह योजना होगी.  इसके पहले केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का ऐलान किया है. अब राज्य सरकार ने भी इस तरह की योजना लागू करने का फैसला लिया है.

योजना के तहत 1 मार्च 2020 के दिन व उसके बाद कोरोना महामारी के कारण दोनों अभिभावक (माता-पिता) की मौत होने, अथवा एक अभिभावक की मौत कोरोना से होने व दूसरे अभिभावक की अन्य कारणों से मौत होने, एक अभिभावक की (1 मार्च 2020) पहले मौत होने और दूसरे अभिभावक की बाद में कोरोना से मौत होने पर बालकों को लाभ मिल सकेगा. 

योजना के तहत बालकों के बाल गृह में दाखिल होने अथवा संबंधित बालकों के रिश्तेदारों द्वारा देखरेख करने पर पांच लाख रुपए बैंक में जमा कराया जाएगा. पांच लाख रुपए की यह रकम संबंधित बालक और जिला महिला व बाल विकास अधिकारी के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराई जाएगी. वहीं बालकों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को महिला व बाल विकास विभाग की बालकों की देखभाल योजना के तहत 2 हजार 500 रुपए अनुदान दिया जाएगा.