इलाहाबाद HC ने नाबालिग पति की कस्टडी बालिग पत्नी को सौंपने से किया इनकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिग पति की कस्टडी बालिग पत्नी को सौंपने से इंकार करते हुए उसे सरकारी आश्रय स्थल मे रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि नाबालिग पति को बालिग पत्नी के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसी शादी अमान्य है.

कोर्ट ने कहा कि अगर नाबालिग पति को उसकी बालिग पत्नी को सौंपा गया तो यह पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध होगा. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 16 साल का पति अपनी मां के साथ भी रहना नहीं चाहता है इसलिए उसकी अभिरक्षा कोर्ट ने मां को भी नहीं सौंपी और जिला प्रशासन को 4 फरवरी 2022 (बालक के बालिग होने तक) उसे सारी सुविधाओं के साथ आश्रयस्थल में रखने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने साफ कहा है कि 4 फरवरी 22 को बालिग होने के बाद वह अपनी मर्जी से कही भी किसी के साथ जाने के लिए स्वतंत्र होगा. वह तब तक शेल्टर होम में निवास करेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने बालक की मां आजमगढ़ निवासी हौशिला देवी की याचिका पर दिया है. याचिका में मां ने अपने नाबालिग बेटे की अभिरक्षा की मांग की थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि नाबालिग लड़के को किसी लड़की से शादी करने का विधिक अधिकार नहीं है. ऐसी शादी कानूनन शून्य है. कोर्ट के निर्देश पर बालक को कोर्ट मे पेश किया गया. बयान से साफ हुआ कि वह जबरन पत्नी के साथ रह रहा है.