बाल सुधार गृहों से जुड़े मामलों की जांच के लिए पैनल गठित, सेवानिवृत्त जज हाेंगे अध्यक्ष

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानि DCPCR ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया है. ये पैनल दिल्ली के अलग-अलग बाल सुधार, अवलोकन या सुरक्षा गृहों में रहने वाले बालकों द्वारा कानून का उल्लंघन और अन्य चुनौतियों का सामना करने के मुद्दो का आकलन कर उनकी पहचान करने का काम करेगा. जांच पैनल में एक अध्यक्ष के अलावा तीन सदस्य हैं. ये सदस्य, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, DCPCR के सचिवालय के माध्यम से संबंधित बाल देखभाल संस्थानों के प्रभारी व्यक्तियों को कम से कम एक दिन पूर्व सूचना के साथ निरीक्षण गृहों का दौरा करने के लिए अधिकृत हैं.

 सुधार गृहों के किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति के बिना भी बालकों के बातचीत और साक्षात्कार के लिए भी अधिकृत हैं. पैनल के सदस्यों को सुधार गृहों के पास बालकों और संचालन से संबंधित मौजूद डाटा और रिकॉर्ड देखने या मांगने का अधिकार भी दिया गया है. 3 जनवरी, 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि पैनल मुख्य तौर पर इन बिंदुओं पर गौर करेगी.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित विभिन्न निगरानी गृहों, सुरक्षा के स्थान और विशेष गृहों में रहने वाले बालकों और कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के बीच कानूनी कार्यवाही और उनके मामलों की जांच की स्थिति के बारे में जागरूकता का आकलन करना.

• पैनल का दूसरा मुख्य काम ये जानना होगा कि उन संस्थानों में बच्चे कब से रह रहे हैं और रखने का कारण क्या है.

• गठित पैनल का तीसरा काम उन बालकों के ऐसे सुधार गृहों में रहने के दौरान सामने आई चुनौतियों और परेशानियों, पुलिस के साथ उनके अनुभव का पता लगाना साथ ही उनको कानून अनुसार जमानत या रिहाई दिलाने के लिए उपलब्ध कानूनी सेवाओं में मदद करना.

• इसके अलावा ऐसे बालकों के परिवार की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को शामिल करने वाली जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल तैयार करना

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