मध्य प्रदेश में पेंशन पाने के लिए कोरोना से माता-पिता की मौत कैसे साबित करें बालक

कोरोना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि देश में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, जहां कोरोना वायरस की वजह से सबसे अधिक बालक अनाथ हुए हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल 01 मार्च और 30 जून के बीच जिन बालकों ने कोरोना की वजह से अपने माता-पिता या अभिभावक को खो दिया है, उन्हें 5000 रुपए हर महीना पेंशन (आर्थिक सहायता) मिलेगी. हैरानी की बात है कि इन बालकों से ये भी कहा गया है कि पेंशन पाने के लिए पहले साबित करें कि उनके माता-पिता की मौत कोरोना से हुई है.
पहले से ही माता-पिता को खोने से परेशान अब इन बालकों के सामने सवाल है कि वो कोरोना से हुई मौत कैसे साबित करें. सीहोर में 12 साल की बेटी और 7 साल के बेटे के पास अपने मृत माता-पिता की फोटो के सिवा और कुछ नहीं है. इनकी मां की 2020 में किसी और बीमारी से मौत हुई थी. अब इनके पिता की इस साल 30 अप्रैल को कोरोना जैसे लक्षणों की वजह से मौत हुई. बालकों के 70 वर्षीय दादा ने पिता को एक झोला छाप डॉक्टर को दिखाया, लेकिन हालत में कोई सुधार न होने के बाद उन्‍होंने दम तोड़ दिया. अब इन बालकों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे साबित हो कि कोरोना से उनके पिता की मौत हुई. ऐसे में सरकार की ओर से अनाथ बालकों के लिए जिन योजनाओं जिन योजनाओं का ऐलान हुआ है, उन तक इन बालकों की पहुंच नहीं हो सकती. बालकों के दादा गार्ड की नौकरी करते हैं. 

उन्‍होंने बताया, “मैं अपने बेटे को झोलाछाप डॉक्टर के पास ले गया. उसे बुखार था. साथ ही उसके गले से कुछ भी नहीं उतर रहा था. उसकी कोरोना से मौत हुई है लेकिन हमारे पास कहीं से भी इस बारे में लिखित में कुछ नहीं है.” मध्य प्रदेश महिला और बाल कल्याण विभाग की ओर से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक, मार्च 2020 से अब तक 1250 बालक अनाथ हो चुके हैं जबकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक 178 बालकों को ही 5000 रुपए की एक किश्त दी गई है. मेडिकल शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता विश्वास सारंग ने कहा, “हमारे मुख्यमंत्री ने इस बारे में काफी विचार के बाद योजना का ऐलान किया है. हम सुनिश्चित करेंगे कि ये योजना ऐसे हर जरूरतमंद बालक तक पहुंचे.”